उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शामिल करने पर सड़कों पर उतरेगा देश का अधिवक्ता

कानपुर। अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्ताओं को केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में लाए जाने के प्रस्तावित संशोधन विरोध में अधिवक्ता गण जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे वहां पर बोलते हुए संयोजक पं०रवीन्द्र शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी है और न्याय किया प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रस्तावित संशोधन द्वारा अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को जंजीरों में बांधने का का प्रयास किया जा रहा है जिसे आधवक्ता समाज कभा स्वाक अधिवक्ता समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा ।प्रस्तावित संशोधन दूरगामी प्रभाव भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर विपरीत रूप से पड़ेंगे ।यदि अधिवक्ताओं को सेवा प्रदाताओं के दायरे में शामिल कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाया जाता है तो देश का संपूर्ण अधिवक्ता सडकों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी है ।प्रस्तावित संशोधन को तत्काल वापस लिए जाने हेतु रामविलास पासवान उपभोक्ता संरक्षण मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को संबोधित ज्ञापन विवेक कुमार श्रीवास्तव एडीएम सिटी कानपुर नगर को दिया गया। प्रमुख रूप से पं0 रवीन्द्र शर्मा,अजय श्रीवास्तव, एस0 के0 सचान, मो0 कादिर खा, फिरोज आलम,करीम अहमद, संतोष अग्निहोत्री,अर्जुन द्विवेदी, मध यादव,अमित शुक्ला , आदि रहे। गया कि